महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन (WCSO)

प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों का उत्पीड़न रोकने, उनके विरूद्ध हो रहे अपराधों को नियंत्रित करने और उनको सहायता प्रदान करने तथा महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु पुलिस विभाग के अन्तर्गत महिलाओं से सम्बन्धित कार्यरत इकाइयों को समेकित करते हुए महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन (WCSO) की स्थापना की गयी है। इसके अन्तर्गत वीमेन पावर लाइन-1090 के साथ मिशन शक्ति अभियान, प्ज्ैैव् पोर्टल, सेफ सिटी परियोजना, एण्टी ह्यूमन टैªफिकिंग यूनिट, जे0जे0 ऐक्ट व एस0जे0पी0यू0, POSH ऐक्ट, राष्ट्रीय एवं राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग आदि की प्रदेश स्तरीय नोडल एजेन्सी के रूप में विभिन्न कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

वीमेन पावर लाइन-1090

वीमेन पावर लाइन-1090, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चौबीस घण्टे निरन्तर चलने वाला कॉल सेण्टर है। इस काल सेण्टर पर प्रदेश के किसी भी कोने से महिलायें/लड़कियां किसी भी वक्त काल करके अपने साथ होने वाली छेड़खानी/उत्पीड़न इत्यादि घटनाओं की शिकायत कर सकती हैं। जहां पीड़िता की पहचान गोपनीय रखी जाती है। यहां तैनात पुलिस कर्मी अनुचित व्यवहार करने वाले पुरूष को फोन पर सम्पर्क करके परामर्श/चेतावनी देते हैं, जिससे अधिकांशतः व्यक्ति पीड़िता को परेशान करना छोड़ देते हैं। जो परामर्श/चेतावनी को अनसुना करते हैं, उनके विरूद्ध पुलिस अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग करके समुचित कार्यवाही करती है। घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद, आत्महत्या के विचार आदि से सम्बन्धित प्रकरणों में 1090 द्वारा प्रोफेशन काउन्सलर्स के माध्यम से ऑनलाइन फैमिली काउन्सलिंग करायी जाती है। किसी आकस्मिकता हेतु की गयी काल को यूपी-112 को तत्काल अन्तरित कर दिया जाता है, जहां से पीड़िता को तत्काल सहायता प्राप्त करायी जाती है। प्रत्येक पीड़िता से समस्या के पूर्ण समाधान तक फीडबैक लिया जाता है, वीमेन पावर लाइन-1090 समस्या के निस्तारण तक पीड़िता के सम्पर्क में रहती है। वीमेन पावर लाइन-1090 में इसके प्रारम्भ की तिथि दिनांक 15.11.2012 से दिनांक 30.11.2025 तक कुल- 37,15,213 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिसमें से 99.5 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। शेष शिकायतें निस्तारण की प्रक्रिया में हैं।

ऑनलाइन फैमिली काउन्सलिंग-

वीमेन पावर लाइन-1090 में पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा, वैवाहिक विवाद, आत्महत्या के विचार आदि प्रकरणों से सम्बन्धित पंजीकृत शिकायतों में यदि शिकायतकर्ता/पीड़िता काउन्सलिंग द्वारा अपनी समस्या का समाधान कराना चाहती है तो उसकी समस्या का समाधान वीमेन पावर लाइन-1090 द्वारा ‘‘ऑनलाइन फैमिली काउन्सलिंग’’ सेवा के माध्यम से किया जाता है। कोविड संक्रमण काल के दौरान अभिनव प्रयोग के तौर पर इस सेवा का शुभारम्भ दिनांक 17.10.2020 को किया गया था, जो कोविड-19 संक्रमण काल के दौरान अत्यन्त सफल रहा। इस सेवा के अन्तर्गत उपरोक्त उल्लिखित प्रकरणों में ऑनलाइन फैमिली काउन्सलिंग वीमेन पावर लाइन-1090 द्वारा यहां अधिष्ठापित कम्प्यूटर सिस्टम के माध्यम से शिकायतकर्ता/पीड़िता, विपक्षीगण तथा प्रोफेशनल काउन्सलर्स को एक साथ कान्फ्रेंस पर लेकर दोनों पक्षों की काउन्सलिंग कराकर समस्या का समाधान कराया जाता है। इस कार्य हेतु यूनीसेफ के सहयोग से सुप्रसिद्ध स्वैच्छिक मनोचिकित्सकों/काउन्सलर्स को प्रदेश भर से नामित किया गया है, जो निःशुल्क अपनी सेवाएं फोन पर प्रदान कर रहे हैं।

मिशन शक्ति अभियान

उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर विभिन्न सरकारी विभागों के अन्तर्विभागीय समन्वय से चलाया जा रहा एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2020 में हुई और समय-समय पर इसके विभिन्न चरण लागू किए गए। यह अभियान महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और कानूनी रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से चलाया गया, ताकि वे न केवल सुरक्षित वातावरण में जीवन जी सकें, बल्कि आत्मनिर्भर होकर समाज में सम्मानपूर्वक अपनी पहचान स्थापित कर सकें। मिशन शक्ति के अंतर्गत सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक पेट्रोलिंग, एंटी-रोमियो स्क्वाड, पिंक बूथ, सुरक्षित यात्रा अभियान और सभी पुलिस थानों में मिशन शक्ति केन्द्र जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराईं, जिससे महिलाओं को त्वरित सहायता और अपराधों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। इस अभियान ने ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरों तक जागरूकता फैलाने का कार्य किया, जहां विभिन्न कार्यक्रमों, रैलियों और कार्यशालाओं के माध्यम से महिलाओं और युवतियों को अधिकारों, कानूनों, साइबर सुरक्षा, स्व-रक्षा और लैंगिक समानता के बारे में जानकारी दी गई। मिशन शक्ति ने न केवल सुरक्षा पर बल्कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता पर भी विशेष ध्यान दिया। इसके तहत स्वयं-सहायता समूहों, कौशल विकास प्रशिक्षणों, छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन, बैंकिंग सहायता और उद्यमिता को बढ़ावा देकर लाखों महिलाओं को रोजगार और व्यवसाय से जोड़ा गया, इसके साथ ही अभियान ने बालिकाओं की शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य पर जोर देते हुए समाज में उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का काम किया। मिशन शक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी रहा कि इसके द्वारा सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया। इसके परिणामस्वरूप न सिर्फ महिला अपराधों में कमी आई है बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाएं अधिक सुरक्षित महसूस करने लगी हैं। मिशन शक्ति के हालिया चरणों में तकनीक और डिजिटल माध्यमों का उपयोग भी बढ़ाया गया है, जिसके तहत ऑनलाइन शिकायत प्रणाली, मोबाइल ऐप और डिजिटल सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम शामिल किए गए। इन प्रयासों ने अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया है। आज मिशन शक्ति सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन बन चुका है जिसने लाखों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है, चाहे वह सुरक्षा हो, सम्मान हो, या आत्मनिर्भरता।

वर्ष 2025 में संचालित मिशन शक्ति फेज- 5.0 अभियान में पुलिस द्वारा की जाने वाली मुख्य कार्यवाही-

(1) वाहनों में ब्लैक फिल्म एवं हूटर के विरूद्ध चेकिंग अभियान।
(2) स्टंटबाजी करने वालों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही।
(3) एण्टी रोमियो स्क्वॉड द्वारा स्कूल, कालेज, पार्क, आदि स्थलों पर मनचलों/पेशेवर शोहदों के विरूद्ध कार्यवाही का अभियान।
(4) जीआरपी द्वारा मिशन शक्ति अभियान से सम्बन्धित फोल्डर्स एवं पैम्फलेट्स का रेलवे प्लेटफार्म/स्टेशन एवं ट्रेनों में वितरण एवं प्रचार-प्रसार।
(5) ग्राम पंचायत व वार्ड में बीट पुलिस अधिकारी, आँगनबाड़ी कार्यकत्री, बीसी सखी, लेखपाल, एएनएम, आशा वर्कर, ग्राम पंचायत अधिकारी, रोजगार सेवक की उपस्थिति में जागरूकता कार्यक्रम।
(6) महिला बीट अधिकारियों द्वारा पुलिस तक न पहंुचने वाली परन्तु घरेलू ंिहंसा से पीड़ित महिलाओं का चिन्हीकरण करना ताकि सही समय पर उचित काउन्सलिंग/विधिक कार्यवाही/नियमित निगरानी अमल में लायी जा सके।
(7) महिला सुरक्षा की जागरूकता हेतु जनपद स्तर पर एक दौड़ (त्नद वित म्उचवूमतउमदज) कार्यक्रम का आयोजन।
(8) सर्किल स्तर पर परिवार परामर्श केन्द्रों की स्थापना।
(9) जनपद स्थित कारागार में अधिकारियों द्वारा जाकर निरूद्ध महिलाओं/बालिकाओं से वार्ता एवं सचिव क्स्ै। से समन्वय स्थापित कर निःशुल्क विधिक सहायता।
(10) महिला अपराधों से सम्बधित संवेदनशील स्थानों/हॉटस्पाट पर सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन तथा पूर्व में स्थापित सीसीटीवी कैमरों की क्रियाशीलता की चेकिंग।
(11) महिला सम्बन्धी अपराधों में जेल से रिहा अभियुक्तों का सत्यापन व निरोधात्मक कार्यवाही।
(12) नारी संरक्षण गृह व महिला आश्रय गृहों में अधिकारियों द्वारा जाकर उनमें आवासित महिलाओं से वार्ता एवं आवश्यक विधिक सहायता उपलब्ध कराना।
(13) परिवार न्यायालय से समन्वय स्थापित कर घरेलू विवाद एवं गुजारा भत्ता के प्रकरणों से सम्बन्धित मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत सम्मनों की सूची प्राप्त कर निर्गत सम्मनों का शत प्रतिशत तामीला।

मिशन शक्ति अभियान के पूर्व के चरण (चरण-1,2,3, 4.1 एवं 4.2)

’’मिशन शक्ति’’ वर्ष 2020 की शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर प्रारम्भ किया गया था। जिसे चरणबद्ध तरीके से विभिन्न सरकारी विभागों के आपसी समन्वय से संचालित किया गया। वर्ष 2020 एवं 2021 में मिशन शक्ति के 03 चरण संचालित किये गये। मिशन शक्ति अभियान का चतुर्थ चरण वर्ष 2023 की शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस दिनांक 14.10.2023 से प्रारम्भ होकर अनवरत रूप से 01 वर्ष तक संचालित किया गया।

मिशन शक्ति फेज-4.2 का शुभारम्भ वर्ष 2024 में किया गया जिसमें पूर्व के अभियानों में किये गये कार्यों के साथ महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलम्बन, विकास, कल्याण इत्यादि से सम्बन्धित कई अन्य कार्यक्रमों का समावेश किया गया। इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से महिलाओं की सुरक्षा एवं अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस विभाग द्वारा 90 दिवस में 09 विशिष्ट अभियानों यथा- आपरेशन गरूडः- (महिलाओं एवं बच्चियों से सम्बन्धित साइबर अपराध के पंजीकृत अभियोगों व प्रार्थना पत्रों का निस्तारण), आपरेशन शील्ड- (एसिड की अवैध विक्री एवं वितरण के विरूद्ध अभियान), आपरेशन डेस्ट्रायः- (अश्लील सीडी/डीवीडी/पुस्तकें/साहित्य/ सामाग्री आदि की चेंकिग एवं बरामदगी/जब्तीकरण), आपरेशन बचपनः- (बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति एवं बाल विवाह के विरुद्ध प्रदेश स्तरीय अभियान चलाकर बालिकाओं को अवमुक्त कराना), आपरेशन खोजः- (गुमशुदा बच्चों/बालिकाओं हेतु रेलवे स्टेशन/बस स्टेशन, बाल गृहों, छळव् द्वारा संचालित आश्रय गृहों आदि का भौतिक निरीक्षण करना एवं बरामद बच्चों को पुनर्वासित कराना), आपरेशन मजनूः- (महिला स्कूल/कालेजों के आस-पास तथा वल्नरेबल स्पॉट्स, अवांछनीय तत्वों व मनचलों के विरूद्ध अभियान), आपरेशन नशा मुक्तिः- (शराबी, नशेड़ी एवं अन्य प्रकार के मादक पदार्थों के सेवन करने वाले अभ्यस्त व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करना एवं ऐसे संदिग्ध स्थलों (हॉट स्पॉट) का चिन्हीकरण करते हुए विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करना), आपरेशन रक्षाः- (अवैध स्पा सेंटरों, मसाज पार्लरों/होटलों में मानव तस्करी कर लाई गई महिलाओं/बालिकाओं को रेस्क्यू करना एवं उन्हें पुनर्वासित करते हुए विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करना), आपरेशन ईगलः- (महिला सम्बन्धी अपराधों में वांछित/प्रकाश में आये अभियुक्तों तथा जेल से बाहर आये अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही), का प्रदेश भर में संचालन किया गया।

इसके साथ ही महिला सम्बंधी अपराधों में मा0 न्यायालय द्वारा किये गये ब्वदअपबजपवदए वन स्टाप सेन्टर (व्ैब्) पर की गयी कार्यवाही, कमिश्नरेट लखनऊ/गाजियाबाद में स्थापित पिंक बूथ की कार्यवाही के अनुश्रवण के साथ मिशन शक्ति फेज-4.2 के अन्तर्गत उपलब्धियों का प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रसारित सूचना का अवलोकन, बीट पुलिस अधिकारी द्वारा ग्राम/वार्ड/न्याय पंचायत में भ्रमण, महिला सुरक्षा सम्बन्धी भ्रमण कार्यक्रमों, महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं हेल्प लाइन नम्बर की जानकारी प्रदान करना, ैापसस क्मअमसवचउमदज इल छळव्ए जिलाधिकारी/पुलिस आयुक्त/पुलिस अधीक्षक द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त महिलाओं को पुरस्कृत किया जाना, जिलाधिकारी द्वारा तहसील स्तर पर समाज के लिए विशिष्ट/बहादुरी का कार्य करने वाली महिलाओं को चिन्हित कर सम्मानित किया जाना, बीट पुलिस अधिकारी द्वारा स्कूल/कालेजों, वर्किंग वूमेन हास्टल, प्रमुख बाजारों, कस्बों, कार्पोरेट क्षेत्रों, प्रमुख चौराहों एवं रेलवे/बस स्टेशन/टैम्पो स्टैण्ड पर किये गये जन-जागरूकता व प्रचार प्रसार कार्यक्रमों का आयोजन, बीट पुलिस अधिकारी द्वारा ग्राम/वार्ड/न्याय पंचायत में भ्रमण कार्यक्रम में जन-जागरूकता व प्रचार प्रसार, सोशल मीडिया प्दसिनमदबमत माध्यम से जनजागरूकता तथा महिला बीट आरक्षी द्वारा अपराध से पीड़ित महिला की काउन्सलिंग सम्बन्धी कार्यवाही की गयी है।

महिला हेल्प डेस्क

महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा और सुदृढ़ बनाये जाने हेतु प्रदेश के प्रत्येक पुलिस थाने में एक महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है। जिसका शुभारम्भ दिनांक 24.10. 2020 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया था। इस व्यवस्था से थाने पर किसी भी प्रकार की शिकायत लेकर आने वाली महिलाएं अपनी शिकायत इन महिला हेल्प डेस्कों पर करती हैं। यह हेल्प डेस्क किसी भी आगन्तुक महिला का थाने पर प्रथम व एकमात्र सम्पर्क स्थल (च्वपदज व िबवदजंबज) है, उन्हें इधर-उधर भटकना नहीं पड़ता तथा उनकी समस्या को महिला पुलिस कर्मी द्वारा तत्काल संवेदनशीलता के साथ सुनकर उसका त्वरित व सम्यक निस्तारण कराया जाता है। महिला हेल्प डेस्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए पुलिस थानों को वीमेन फ्रेन्डली, सहज, अनुकूल और पहुँच योग्य बनाना है। महिलाओं की थानों पर अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच बढ़ी है। थानों पर आने में महिलाओं की हिचक कम हुई है तथा उनका विश्वास बढ़ा है। महिला संबंधी अपराधों में पुलिस का रिस्पांस टाइम कम हुआ है तथा निस्तारण में शीघ्रता आयी है।

मिशन शक्ति केन्द्र

प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु प्रदेश स्तर पर एक फ्लैगशिप कार्यक्रम ’’मिशन शक्ति’’ का चरणबद्ध शुभारम्भ वर्ष 2020 में किया गया था। जिसमें थानों पर आने वाली महिलाआंे को सहजता प्रदान करने एवं उनके विरूद्ध हो रहे उत्पीड़न/अपराधों पर समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु प्रदेश के समस्त थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी थी, जिसके द्वारा महिला शिकायतकर्ताओं को अपनी सुनवाई हेतु एक स्वतंत्र एवं प्रभावी माध्यम प्रदान किया गया।

यद्यपि महिला शिकायतकर्ताओं के साथ होने वाले अपराधों पर तत्परता से संज्ञान लेने एवं विधिक कार्यवाही अमल में लाने की प्रक्रिया सम्पूर्ण प्रदेश में निर्बाध रूप से चल रही है तथापि महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध अपराधों के सन्दर्भ में मात्र विधिक कार्यवाही तक सीमित रह जाना पर्याप्त नहीं है। इन अपराधों की सामाजिक परिस्थितियों, प्रभावों एवं गम्भीर मानसिक एवं आर्थिक दुष्परिणामों के फलस्वरूप सही मायने में किसी अपराध से पीड़ित महिला को राहत/अनुतोष प्राप्त कराने हेतु उसको लम्बे समय तक सुरक्षा, सहयोग एवं संरक्षण की आवश्यकता होती है।

इसी उद्देश्य के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त थानों में महिला हेल्प डेस्क के उद्देश्य को विस्तारित करते हुए मिशन शक्ति केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जहां किसी अपराध से पीड़ित महिला को थानों में प्रारम्भिक रिपोर्ट करने से लेकर अपेक्षित विधिक कार्यवाही की सफल समाप्ति, अभियुक्त को सजा दिलाने या पीड़िता के पूर्ण सामाजिक, मानसिक पुनर्वास तक पुलिस, मिशन शक्ति केन्द्र के माध्यम से पीड़िता के साथ जुड़ी रहेगी। यह सुनिश्चित करने हेतु महिला सम्बन्धी अपराधों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग ैव्च्े बनायी गयी हैं, जो इस प्रकार के 360 डिग्री सपोर्ट हेतु स्पष्टता से प्रक्रियायें निर्धारित करती हैं। यह मिशन शक्ति केन्द्र प्रदेश के थानों पर क्रियाशील है, जिनमें 13,404 प्रशिक्षित पुलिस बल की नियुक्ति की गयी है।

महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध अपराध का अनुश्रवण

CAW (CRIME AGAINST WOMEN) DASHBOARD

शासनादेश संख्या-205/6-पु0-15/2020-6(5)/2018, दिनांक 19.05.2022 के क्रम में प्रदेश के सभी कमिश्नरेट/जनपदों में महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की जनपदीय इकाईयों का गठन किया गया है। महिला एवं बाल अपराधों से सम्बन्धित अभियोगों के समयबद्ध व गुणवत्तापरक निस्तारण हेतु इस मुख्यालय द्वारा प्रदेश के समस्त कमिश्नरेट/जनपदों के सम्बन्धित राजपत्रित अधिकारियों के साथ प्रत्येक माह गूगलमीट के माध्यम से ऑनलाइन समीक्षा बैठक आयोजित करायी जाती है। जिसमें महिला एवं बाल अपराध सम्बन्धी प्रमुख कानूनों/धाराओं यथा- पॉक्सो ऐक्ट, जे0जे0 ऐक्ट, 304बी भादवि/80बी0एन0एस0, 354 भादवि/74 बी0एन0एस0, 376 भादवि/64बी0एन0एस0, 363/366 भादवि/137/87 बी0एन0एस0, 498ए भादवि/85 बी0एन0एस0, 326ए भादवि/124 बी0एन0एस0, 370 भादवि/ 143 बी0एन0एस0 के पर्यवेक्षण का कार्य इस मुख्यालय द्वारा किया जाता है।

Investigation Tracking System for Sexual Offences (ITSSO) पोर्टल Data

Investigation Tracking System for Sexual Offences(ITSSO) पोर्टल भारत सरकार द्वारा संचालित पोर्टल है। (ITSSO) पोर्टल पर धारा 354 ए,बी,सी,डी भा.द.वि. (73(1),73(2) ,83,74,75 बी.एन.एस.)/धारा 376 भादवि ;64ए 65ए 66ए 67ए 68ए 70ए 71ए74ए75ए76ए77ए78 बी.एन.एस.द्ध एवं पॉक्सो ऐक्ट की धारा 4ए6ए8ए10 के लम्बित अभियोगों की समीक्षा एवं अनुश्रवण का कार्य महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0, द्वारा किया जाता है। जिसके अन्तर्गत दिनांक 21-04-2018 से Investigation Tracking System for Sexual Offences(ITSSO) पोर्टल पर पंजीकृत एवं निस्तारण अभियोगों का विवरण निम्नवत है -